Budget 2024: आज, हम संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Nirmala Sitharaman) की ओर से देखेंगे, जो अपने छठवें बजट का प्रस्तुतीकरण करेंगी। यह अंतरिम बजट है, और इसके बाद हमें आने वाले आम चुनाव के बाद पूर्ण बजट की योजना मिलेगी। भारतीय बजट के इतिहास में, मोदी सरकार ने दो कार्यकालों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक यह है कि इस सरकार ने 92 साल पुरानी बजट प्रक्रिया में परिवर्तन किया है। आइए, इसे और विस्तार से जानते हैं।
Budget 2024: रेल और आम बजट का था मर्जर
2024 का चुनावी साल है और इस समय सरकार ने 1 फरवरी को पूर्ण बजट पेश करने की बजाय अंतरिम बजट पेश करने का निर्णय लिया है. यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा, और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण ऐलान होंगे. रेलवे क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा सकती हैं, जो मोदी सरकार ने 92 साल पुरानी परंपरा को बदलकर की थी. साल 2017 में, यूनियन बजट (Union Budget) में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के बाद से रेलवे बजट को आम बजट के साथ मिलाकर पेश किया जाने लगा है.
Budget 2024: पहले अलग-अलग पेश किए जाते थे बजट
पहले, जब PM Narendra Modi नेतृत्व में सरकार थी, तब साल 2017 तक, देश में दो तरह के बजट पेश किए जाते थे – पहला रेल बजट और दूसरा आम बजट. आम बजट में सरकार बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करती थी, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, और आर्थिक विकास. वहीं, रेलवे से जुड़ी घोषणाओं के लिए एक अलग से रेलवे बजट भी संसद में पेश किया जाता था.
Budget 2024: 1924 से चली आ रही थी ये परंपरा
1924 में ब्रिटिश शासन के दौरान पहली बार रेल बजट पेश किया गया था। उसके बाद, हर साल आम बजट से एक दिन पहले रेलवे बजट का आयोजन होता था, लेकिन 2017 में मोदी सरकार ने इस परंपरा को बदल दिया। उन्होंने आम बजट और रेलवे बजट को मिला दिया और इसके बाद से संसद में 1 फरवरी को सुबह 11 बजे केवल एक ही बजट पेश किया जाता है।
Budget 2024: किसने किया था पहला कॉमन बजट पेश?
कई सालों तक चली आ रही आम और रेल बजटों की परंपरा में बदलाव होने के बाद, 2017 में एक नई शुरुआत हुई जब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहली बार एक संयुक्त बजट पेश किया। इस बदलाव की सिफारिश कहां से आई? यह Niti Aayog ने दी थी, जो ब्रिटिश शासन से आ रही इस परंपरा को समाप्त करने की सलाह दी थी। इससे सार्वजनिक जन के लिए बजट प्रस्तुत करना सरकार के नए कदम का हिस्सा बना।
Budget 2024: 2019 के अंतरिम बजट में हुए थे रेलवे के लिए ये ऐलान
नीति आयोग के सुझाव के बाद, मोदी सरकार ने अलग-अलग अधिकारियों से मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा की, और इसके बाद रेलवे बजट को सामान्य बजट में मिलाने का निर्णय लिया। पहले, 2019 में, तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक अंतरिम बजट में सरकार के द्वारा रेलवे के लिए बड़े ऐलान किए थे, जिसमें भारतीय रेलवे के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था। इसके बाद से, देश में अब केवल एक ही बजट पेश किया जाता है।